राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गांव चलो अभियान (Gaon Chalo Abhiyan) शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि यह अभियान 18 सितम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होगा।
इस अभियान के तहत ग्रामीणों को अब छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं के लिए तहसील या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये सेवाएं सीधे गांव में ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
गांव चलो अभियान क्या है?
गांव चलो अभियान, राजस्थान सरकार की एक बड़ी पहल है। इसमें राजस्व से जुड़े मामलों जैसे –
- सीमाज्ञान (Boundary Verification)
- सहमति विभाजन (Partition with Consent)
- नामांतरण (Mutation)
को तेजी से निपटाया जाएगा।
सरकार का मकसद है कि ग्रामीणों को घर बैठे सुविधाएं मिलें और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
इस अभियान में होने वाले प्रमुख काम
गांव चलो अभियान के तहत 24 तरह की बुनियादी सेवाएं ग्रामीणों को दी जाएंगी। इनमें खासतौर पर ये कार्य शामिल होंगे –
- सीमाज्ञान, नामांतरण और सहमति विभाजन जैसे राजस्व प्रकरणों का समाधान
- ग्रामीणों को भूमि आवंटन और उससे जुड़ी सेवाएं
- सरकारी भवनों और सार्वजनिक संस्थानों की मरम्मत व नवनिर्माण
- विकास कार्यों की DPR और टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना
- सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच और पात्र लाभार्थियों को तुरंत मंजूरी
मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि –
- ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी विकास कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग हो।
- पिछले दो वर्षों में घोषित भवन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
- पुराने सरकारी भवनों की मरम्मत और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- पहले से मौजूद सरकारी संसाधनों का भी बेहतर तरीके से उपयोग हो।
गांव चलो अभियान से ग्रामीणों को फायदे
- सेवाएं गांव के दरवाजे पर – अब तहसील या कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- समय और पैसे की बचत – स्थानीय स्तर पर काम निपट जाएगा।
- तेजी से निस्तारण – लंबित राजस्व प्रकरण जल्दी हल होंगे।
- बुनियादी ढांचे में सुधार – पुराने भवनों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण होगा।
- गुड गवर्नेन्स का अनुभव – योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा।
निष्कर्ष
गांव चलो अभियान, राजस्थान सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इससे न सिर्फ राजस्व प्रकरण जल्दी हल होंगे बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव-गांव तक आसानी से पहुंचेगा।
यह अभियान ग्रामीणों के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करेगा और साथ ही गांवों के विकास की नई राह खोलेगा। अगर यह योजना सही ढंग से लागू होती है, तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय शुरू होगा।